ਦੇਸ਼
33 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਹਟੇ ਧਰਨੇ: ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026 : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 33 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਜੋਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ?
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਲਈ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ, ਬੁਰਾੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀ ਬੀ ਡੀ (CBD) ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (SOP) ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ?
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਥਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਸਥਾਨ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਨਾਲ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1988 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਨੇੜਲੇ ਬੋਟ ਕਲੱਬ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤਾਂ 1993 ਤੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਇੱਥੇ 1975 ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2011 ਦੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਕੱਠ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ?
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।




